यदि आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और अपने लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या कोई अन्य ईवी (EV) खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी Delhi EV Policy 2026 को लागू कर दिया है। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी है और अगले चार सालों तक यानी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
इस नई पॉलिसी को Delhi EV Policy 2.0 भी कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और लोगों को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन एक आम खरीदार के लिए सबसे जरूरी यह जानना है कि इस नई पॉलिसी के तहत उसे क्या-क्या फायदे मिलेंगे, जेब पर कितना असर पड़ेगा और कौन-सी गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं।
इस विस्तृत लेख में, हम आसान शब्दों में Delhi EV Policy 2.0 subsidy का पूरा गणित समझेंगे, रोड टैक्स की नई सीमाओं को जानेंगे और स्क्रेपेज इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने पर मिलने वाली छूट) के नियमों पर चर्चा करेंगे।
1. दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 सब्सिडी (Delhi EV Policy 2.0 Subsidy): किस वाहन पर कितनी मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार ने ईवी नीति के इस दूसरे चरण में सब्सिडी के नियमों को पहले से थोड़ा अधिक व्यवस्थित और समय-बद्ध (Time-bound) बनाया है। इस बार सरकार ने ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड’ (पहले आओ, पहले पाओ) के साथ-साथ सालाना आधार पर सब्सिडी को घटाने का नियम बनाया है, ताकि लोग जल्द से जल्द ईवी खरीदें।
आइए विस्तार से समझते हैं कि अलग-अलग वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है:
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (Electric 2-Wheelers) के लिए सब्सिडी:
दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए सरकार ने सीधे कैश सब्सिडी का ऐलान किया है, लेकिन यह हर साल थोड़ी कम होती जाएगी:
- पहले साल (Year 1): यदि आप पॉलिसी लागू होने के पहले वर्ष (यानी 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 के बीच) नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको ₹30,000 की फ्लैट सब्सिडी मिलेगी।
- दूसरे साल (Year 2): दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी घटकर ₹20,000 हो जाएगी।
- तीसरे साल (Year 3): तीसरे वर्ष में यह और घटकर ₹10,000 रह जाएगी।
- चौथे वर्ष से इस श्रेणी में केवल रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट ही मिलेगी, सीधी सब्सिडी बंद हो सकती है।
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (Electric 3-Wheelers) के लिए सब्सिडी:
ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चालकों के लिए भी सब्सिडी को तीन चरणों में बांटा गया है:
- पहले साल (Year 1): ₹50,000 की सब्सिडी।
- दूसरे साल (Year 2): ₹40,000 की सब्सिडी।
- तीसरे साल (Year 3): ₹30,000 की सब्सिडी।
इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन (Commercial Goods Vehicles – N1 Category):
व्यापारिक इस्तेमाल के लिए छोटे इलेक्ट्रिक टेम्पो या लोडिंग गाड़ियां खरीदने वालों को पहले वर्ष में ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद के वर्षों में यह क्रमशः ₹80,000 और ₹60,000 हो जाएगी।
2. ₹30 लाख की लिमिट और रोड टैक्स छूट (Delhi EV Road Tax Waiver 30 Lakh Limit)
कंज्यूमर्स के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी?
इसका उत्तर है: हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ।
दिल्ली सरकार ने Delhi EV road tax waiver 30 lakh limit का एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार:
- अगर आप जो इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं, उसकी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price) ₹30 लाख या उससे कम है, तो आपको 100% रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) की छूट मिलेगी। यानी आपको आरटीओ (RTO) ऑफिस में टैक्स के नाम पर एक भी रुपया नहीं देना होगा।
- लेकिन, अगर कार की एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख से ₹1 भी ज्यादा है, तो आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। आपको पूरी गाड़ी पर सामान्य पेट्रोल/डीजल गाड़ी की तरह ही पूरा रोड टैक्स चुकाना होगा।
इस नियम का असर लोकप्रिय कारों पर क्या पड़ेगा?
- सब्सिडी/छूट के हकदार (Priced Under ₹30 Lakh): Tata Tiago EV, Tata Punch EV, Tata Nexon EV, MG Windsor EV, MG ZS EV और Mahindra XUV400 जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारें इस छूट के दायरे में आएंगी। इन गाड़ियों को खरीदने पर ग्राहकों को सीधे ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक की बचत होगी क्योंकि इनका रोड टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा।
- छूट के दायरे से बाहर (Priced Above ₹30 Lakh): BYD Seal, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40 Recharge और सभी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें (Mercedes, BMW, Audi की EVs) इस रोड टैक्स माफी से बाहर रहेंगी। इन प्रीमियम ईवी खरीदारों को पूरा रोड टैक्स देना होगा।
3. दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 स्क्रैपेज इंसेंटिव (Delhi EV Policy 2026 Scrappage Incentive)
इस पॉलिसी का एक और बेहतरीन हिस्सा है स्क्रेपेज इंसेंटिव (Scrappage Incentive)। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार चाहती है कि लोग अपनी पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को कबाड़ (Scrap) में बेचें और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें।
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप करते हैं और उसका सर्टिफिकेट दिखाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ मिलेंगे:
- नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर: यदि आप नई ईवी कार (जो ₹30 लाख से कम की हो) खरीदते हैं और पुरानी पेट्रोल/डीजल कार स्क्रैप करते हैं, तो आपको ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) का अतिरिक्त स्क्रेपेज इंसेंटिव मिलेगा।
- नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर: पुरानी पेट्रोल मोटरसाइकिल या स्कूटर स्क्रैप करने पर ₹10,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी।
- नया इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर: ₹25,000 का अतिरिक्त लाभ।
- कमर्शियल मालवाहक वाहन (N1) पर: ₹50,000 का अतिरिक्त लाभ।
यह स्क्रैपेज इंसेंटिव आपकी सामान्य मिलने वाली खरीद सब्सिडी और रोड टैक्स माफी के अतिरिक्त होगा, जो पुरानी गाड़ी बदलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बचत साबित होगा।
4. पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर प्रतिबंध की समय-सीमा (Phased Registration Restrictions)
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 में केवल सब्सिडी देना ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने का एक कड़ा रोडमैप भी तैयार किया गया है:
- 3-व्हीलर्स पर प्रतिबंध (1 जनवरी 2027 से): दिल्ली में 1 जनवरी 2027 के बाद से किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी (CNG) से चलने वाले थ्री-व्हीलर (ऑटो और लोडिंग टेम्पो) का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स ही रजिस्टर हो सकेंगे।
- 2-व्हीलर्स पर प्रतिबंध (1 अप्रैल 2028 से): दिल्ली में 1 अप्रैल 2028 के बाद नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों (मोटरसाइकिल और स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उस तारीख के बाद केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही खरीदे और रजिस्टर कराए जा सकेंगे।
यह नियम दर्शाता है कि दिल्ली सरकार आने वाले समय में शहर के भीतर सार्वजनिक और व्यक्तिगत परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
5. क्या हाइब्रिड गाड़ियों (Hybrid Cars) को कोई छूट मिलेगी?
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स छूट दी थी, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है।
लेकिन दिल्ली सरकार की Delhi EV Policy 2.0 में हाइब्रिड गाड़ियों के लिए स्थिति बिल्कुल साफ है:
- इस पॉलिसी के तहत हाइब्रिड (Strong Hybrid) या माइल्ड हाइब्रिड गाड़ियों को कोई सब्सिडी या रोड टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
- यह पॉलिसी केवल और केवल बैटरी से चलने वाले शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Battery Electric Vehicles – BEVs) के लिए ही बनाई गई है। इसलिए यदि आप मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड या टोयोटा हाइराइडर हाइब्रिड खरीदते हैं, तो आपको पूरा रोड टैक्स देना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या दिल्ली के बाहर (जैसे नोएडा, गुरुग्राम या गाजियाबाद) के लोग दिल्ली में गाड़ी रजिस्टर कराकर इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं। इस पॉलिसी की सब्सिडी और रोड टैक्स छूट का लाभ केवल तभी मिलेगा जब वाहन का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के आरटीओ (RTO) में कराया जाए और आपके पास दिल्ली का वैध पता प्रमाण पत्र (Address Proof) हो।
Q2. रोड टैक्स छूट के लिए कार की ₹30 लाख की कीमत कैसे आंकी जाएगी?
उत्तर: इसके लिए कार की एक्स-शोरूम (Ex-Showroom) कीमत को आधार माना जाएगा, न कि ऑन-रोड कीमत को। अगर एक्स-शोरूम मूल्य ₹30,00,000 या उससे कम है, तो पूरी रोड टैक्स राशि माफ होगी।
Q3. क्या ₹30 लाख से महंगी ईवी गाड़ियों पर केवल ₹30 लाख से ऊपर वाले हिस्से पर टैक्स देना होगा?
उत्तर: नहीं, ऐसा नहीं है। यह कोई स्लैब सिस्टम नहीं है। अगर कार की कीमत ₹30,00,001 भी है, तो टैक्स की छूट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपको पूरी गाड़ी की ऑन-रोड कीमत के आधार पर पूरा रोड टैक्स देना होगा।
Q4. यह सब्सिडी सीधे शोरूम में डिस्काउंट के रूप में मिलेगी या बैंक खाते में आएगी?
उत्तर: रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट आपको गाड़ी खरीदते समय ही ऑन-रोड प्राइस में मिल जाएगी (शोरूम बिल में यह जीरो दिखेगा)। हालांकि, जो कैश सब्सिडी (जैसे टू-व्हीलर पर ₹30,000) है, वह गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार द्वारा सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) की जाएगी।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की Delhi EV Policy 2026 (EV Policy 2.0) इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का एक बेहतरीन मौका दे रही है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दैनिक उपयोग के लिए नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो रोड टैक्स माफी और कैश सब्सिडी के साथ ईवी खरीदना अब तक का सबसे फायदे का सौदा साबित होगा।
अगर आप यह देखना चाहते हैं कि पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार चलाने पर आपकी मंथली और सालाना कितनी बचत होगी, तो आप हमारी वेबसाइट पर मौजूद EV vs Petrol Running Cost Calculator का उपयोग कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर आपकी दैनिक रनिंग के आधार पर चंद सेकंड में आपकी कुल बचत का ग्राफ दिखा देगा।
Disclaimer: इस लेख में दी गई सब्सिडी दरें और नीतियां सरकारी घोषणाओं पर आधारित हैं। समय के साथ नियमों में बदलाव संभव है। खरीदारी करने से पहले कृपया अपने डीलर या दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नियमों की पुष्टि अवश्य करें।
